चिरमिरी में उद्योग स्थापना के लिए महापौर ने किया 20 एकड़ भूमि की मांग
कोयलांचल में उद्योग विभाग के जमीन आंवटन की प्रक्रिया होने से बेरोजगार युवाओं सहित व्यापारियों को हो सकेगा लाभ
क्षेत्र से हो रहे पलायन को रोकने महापौर का पहल लायेगा रंग, लोगों को मिलेगा लाभ
rajan singh chauhan/
चिरमिरी – नगर पालिक निगम चिरमिरी के महापौर के. डोमरू रेड्डी ने कलेक्टर कोरिया डोमन सिंह से मुलाकात कर कोयलांचल के बेरोजगारों के लिए रोजगार हेतु उद्योग स्थापना के लिए 20 एकड़ भूमि आबंटित करने के लिए पत्र सौम्पा। जिसमें महापौर ने बताया कि चिरमिरी नगर पालिक निगम लगभग 29 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले होने के बावजूद विडम्बना है कि शहर में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध नही है एसईसीएल लीज एरिया होने के कारण रिटायरमेंट के बाद लोग यहां से पलायन हो रहे हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की सम्भावनायें स्थापित नही हो पा रही है।
महापौर ने पत्र में उल्लेख करके हुए कलेक्टर को बताया कि शासन के लाख प्रयासों के बावजूद चिरमिरी में उद्योग विभाग के लिए चिरमिरी में जमीन आवंटित नहीं होने के कारण हमारे शहर के बेरोजगार उद्यमी शासन के सम्बंधित विभागों मसलन छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, ग्रामोद्योग एवं अन्त: व्यवसायी जैसे अन्य विभागों से संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए कोयला नगरी चिरमिरी में जनभावनाओं के आकांक्षा के अनुरूप जमीन की उपलब्धता हो जाने से शहर के उद्यमियों के द्वारा विभिन्न कुटीर, लघु उद्योगों के स्थापना होने से शहर के गरीब एवं बेरोज़गार तबके के लोगों तथा युवाओं के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है।
ग़ौरतलब है कि महापौर रेड्डी ने इससे पहले राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल से चिरमिरी के युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के मक़सद से अजय कनौजिया के पत्र के आधार पर पहल किया था, जिसके उपरान्त राजस्व मंत्री कार्यालय से कलेक्टर कोरिया को पत्र अग्रेषित किया गया था। तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्टर के निर्देश पर जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र मनेन्द्रगढ़ द्वारा चिरमिरी क्षेत्र में उद्योग विभाग की औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि आरक्षित नहीं होने के कारण विभाग द्वारा आयुक्त नगर निगम चिरमिरी को आवश्यक कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। महापौर रेड्डी ने पत्र में यह भी कहा है कि मालवीय नगर पोड़ी में प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु चयनित स्थल के करीब राजस्व या नजूल की 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया जावे, ताकि क्षेत्र में युवा बेरोजगारों के लिए छोटे उद्योगों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था मुहैया कराया जा सके।
